(१) ऐनको दफा ६२ को उपदफा (३) बमोजिम कुनै कार्यालयले सम्पादन गर्नु पर्ने बजेट तथा लेखा सम्बन्धी कार्यलाई व्यवस्थित गर्न सूचना प्रविधिमा आधारित वा अन्य कुनै प्रणालीको विकास गर्नु पर्ने भएमा त्यस्तो कार्यालयले सम्बन्धित मन्त्रालय वा तालुक कार्यालयमार्फत महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्नेछ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम प्रणालीको विकास, सञ्चालन र ती प्रणालीको विद्यमान प्रणालीसँगको अन्तर-आबद्धता र सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था ऐनको दफा ६५ को उपदफा (२) बमोजिम महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले बनाएको कार्यविधि बमोजिम हुनेछ।
(३) सरकारी लेखा सम्बन्धी कारोबार गर्न महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले स्वीकृति दिएको बाहेक अन्य प्रणाली बिकास गरी सञ्चालन गर्न पाइने छैन।